जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
गोरखा, नेपाल
२०८१ पौष ६ गते शनिबार
गोरखा, नेपाल
प्रस्तावनाः गण्डकी प्रदेश सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान तथा तत्काल सुधार गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन वाञ्छनीय भएकोले,प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले देहायको निर्देशिका बनाएको छ।विस्तित रुपमा यसमा हेर्न सकिन्छ https://ocmcm.gandaki.gov.np/images/news/16255589715898_final%20anugaman%20nirdesika.pdf